धर्मशाला, 25 फरवरी। मुख्य संसदीय सचिव शिक्षा एवं शहरी विकास आशीष बुटेल ने आज रविवार को पालमपुर विधानसभा में 3 करोड़ 10 लाख रूपये के विभिन्न विकासात्मक कार्यों के शिलान्यास व उद्घाटन किए। उन्होंने ग्राम पंचायत बल्ला में 1 करोड़ 80 लाख की लागत से बनने वाली बाबा बराग लोक सड़क का भूमिपूजन किया। उन्होंने घमरोटा में 47 लाख रूपये की लागत से निर्मित स्वास्थ्य अपकेंद्र और 11 लाख रूपये की लागत से बनी एप्रोच रोड का उद्घाटन कर उसे क्षेत्र की जनता को समर्पित किया। इससे पूर्व उन्होंने कंडवाड़ी के ननाहर में 44 लाख से निर्मित वन निरीक्षण कुटीर का लोकार्पण किया तथा ग्राम पंचायत बदेहड़ में 28 लाख की लागत से बनने वाले पशु औषधालय का शिलान्यास किया।
आशीष बुटेल ने बदेहड़ में 20 जरूरतमंद परिवारों को घरों में लगाने के लिए सोलर लाइट्स भी वितरित की। उन्होंने कहा कि पालमपुर विधान सभा क्षेत्र का ऐसा हलका है जहां 600 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य चल रहे हैं। पालमपुर में सड़क, पानी और बिजली के क्षेत्र में योजनात्मक रूप में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में तीन नयीं सड़के स्वीकृत की गई हैं और इन पर करीब 21 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के सुधार पर लगभग 60 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पालमपुर हलके में कोई ऐसा गांव नहीं छूटेगा जहां सड़क सुविधा न हो। उन्होंने कहा कि अपने इस कार्यकाल में पालमपुर के हर गांव तक गाड़ी योग्य सड़क पहुंचाने के लिए वे संकल्पबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि पालमपुर में पेयजल एवं सिंचाई सुविधा पर भी 225 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं ताकि लोगों को भरपूर पेयजल और खेतों के लिये सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए वे पूर्ण योजना से कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में पालमपुर प्रदेश का सबसे अग्रणी विधानसभा क्षेत्र होगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के एक वर्ष कार्यकाल में 1000 से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन लगाई गई है और 102 मकान स्वीकृत किये गये हैं। सीपीएस ने कहा कि अनाथ बच्चों को आश्रय प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना आरम्भ की गई और मुख्यमंत्री सुख-आश्रय कोष गठित किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अनाथ बच्चों व बेसहारा वर्गों के लिए कानून के तहत योजना बनाने वाला पहला राज्य बना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 4000 अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ के रूप में अपनाया है और अबतक 17.18 करोड़ रुपये के लाभ हस्तांतरित किए जा चुके हैं।