धर्मशाला, 23 नवंबर। उपायुक्त कांगड़ा डा निपुण जिंदल ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि भूमि संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए उचित कदम उठाए जाएं ताकि लोगों को बार-बार तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ें। इसके साथ ही भू-इंतकाल के मामलों के निपटारे को प्राथमिकता दी जाए।
मंगलवार को उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने डीसी कार्यालय के सभागार में राजस्व विभाग के अधिकारियों की त्रैमासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जिला के सभी पटवार सर्किल का भूमि जमाबंदी का अपडेट रिकार्ड आनलाइन करने के लिए तत्परता के साथ कदम उठाएं ताकि लोगों को आनलाइन रिकार्ड उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही उपमंडलाधिकारियों को नियमित तौर पर पटवार सर्किलों के निरीक्षण तथा फील्ड में जाकर लोगों की समस्याओं का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
डा निपुण जिंदल ने कहा कि उपमंडल तथा तहसील स्तर पर भी नियमित तौर पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएं तथा दो से तीन वर्ष पुराने मामलों के त्वरित निपटारे के लिए उचित कदम उठाए जाएं।
उन्होंने कहा कि जिन तहसीलों का राजस्व रिकार्ड आनलाइन नहीं हुआ है उसे प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं।
उन्होंने कहा कि ई-समाधान के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को निपटाने के लिए भी गंभीरता से प्रयास किए जाएं इस के लिए उपमंडल स्तर पर ही नियमित तौर पर मीटिंग भी आयोजित की जाए।
इससे पहले एडीएम रोहित राठौर ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर कांगड़ा जिला के समस्त उपमंडलाधिकारी उपस्थित थे।