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उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां अपने कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना समिति की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी एवं सार्वजनिक एवं निजी बैंकों के अधिकारियों से गहनता से विचार-विमर्श किया और सीधे संवाद के माध्यम से उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि वर्तमान प्रदेश सरकार युवा बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है तथा हर वर्ग एवं हर क्षेत्र के विकास के प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सुलभ ऋण पिकअप, टिप्पर ट्रक, ग्रामीण पर्यटन, खुदरा व्यापार, ऑटो-वर्कशाॅप, जेसीबी, पेट्रोल पंप आदि योजनाओं के लिए उपलब्ध है।
उपायुक्त ने बताया कि समावेशी विकास एवं आधुनिक कृषि एवं बागवानी तकनीको के मध्यनजर सी.ए.स्टोर, जिसकी न्यूनतम भंडारण क्षमता 1500 मीट्रिक टन एवं टिशू कल्चर प्रयोगशाला व फलों, सब्जियों की नर्सरी आदि योजनाओं के लिए सुलभ कर्ज उपलब्ध है।
आदित्य नेगी ने बताया कि दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी उद्योग को बढावा देने के लिए दस से अधिक पशु रखने वालो को सुलभ ऋण की सुविधा उपलब्ध है, जोकि मिल्क चिलिंग प्लांट की आधुनिक मशीनरी के संदर्भ में भी लागू होते है।
इस अवसर पर मुख्य प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र शिमला योगेश गुप्ता  ने जानकारी दी कि युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 92 प्रस्ताव पारित किए गए है, जिन पर 19 करोड़, 5 लाख रूपये की लागत आएगी तथा पूंजी निवेश अनुदान की लागत 5 करोड़, 14 लाख रूपये होगी।
इस बैठक मे विभिन्न निजी एवं सार्वजनिक बैंको के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे।

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