बैजनाथ, 23 जनवरी। पंचायतों से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के लिए कर्मचारी पूरी गंभीरता से कार्य करें। पंचायती राज से जुड़े कार्यों में लेटलतीफी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा जिम्मेदार व्यक्तियों पर एक्शन लेने से भी सरकार परहेज नहीं करेगी। ब्लॉक ऑफिस बैजनाथ में पंचायती राज विभाग से संबंधित विकास कार्यों की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य संसदीय सचिव कृषि, पशु पालन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज किशोरी लाल ने यह बात कही। किशोरी लाल ने विकास खंड बैजनाथ की 50 पंचायतों से आए पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों से उनके क्षेत्र में कहो रहे विकास कार्यों का पूरा ब्यौरा लिया।
उन्होंने कहा कि वे स्वयं पंचायत स्तर से उठकर यहां तक पहुंचे हैं इसलिए पंचायतों से संबंधित कार्यों के क्रियान्वन को लेकर उन्हें पूर्ण जानकारी है। उन्होंने कहा कि पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों का वे स्वयं स्पॉट पर जाकर निरीक्षण करेंगे और जहां कमी आएगी वहां एक्शन भी लेंगे। उन्होंने कहा कि पंचायतों के कार्य आम लोगों से जुड़े हैं तथा इनकी गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि आज पंचायतों के विकास के लिए सभी संसाधन उपलब्ध हैं और भविष्य में भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गावों का विकास और आम आदमी के लिये मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों का लाभ आम आदमी और गांव तक पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान पंचायतों का है। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों से आह्वान किया कि सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाने के साथ-साथ विकास कार्यों के लिये जारी धनराशि का उपयोग निर्धारित समय सीमा में करें, ताकि लोगों को सही रूप में योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके।
सीपीएस ने कहा कि मनरेगा के तहत अधिक कार्यों को आरम्भ कर लोगों को लाभ पहुंचाया जाये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस बात को भी सुनिश्चित किया जाये कि मनरेगा में रोजगार मांगने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 100 कार्य दिवस उपलब्ध करवाये जाये। उन्होंने कहा कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, 15वें वित्त आयोग, मनरेगा, विकास में जन सहयोग, विधायक निधि, स्वच्छ भारत मिशन तथा विधायक विकास निधि, कार्यों में तेजी लाये जाये। सीपीएस ने इस दौरान आम जनमानस की समस्याओं को विस्तारपूर्वक सुनते हुए उनका समाधान किया।