शिमला, 17 नवम्बर- राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज शिमला ग्रामीण उपमण्डल के अंतर्गत ग्राम पंचायत गनेवग नेहरा के घरोग में जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए प्रस्तावित जगह का निरीक्षण किया।
राजस्व मंत्री ने घरोग में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह जगह संस्थान के लिए उपयुक्त है। स्थानीय समिति से वन अधिकार अधिनियम की मंजूरी अपेक्षित है ताकि इसके निर्माण कार्य के संबंध में जल्द से जल्द विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रेषित की जा सके। केन्द्र सरकार से पैसा प्राप्त होने के उपरांत संस्थान का निर्माण कार्य शुरु किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की मांग अनुरूप जनजातीय प्रशिक्षण संस्थान में एक सामुदायिक भवन भी बनाया जाएगा ताकि यहां के लोगों को उसका लाभ मिल सके। उन्होंने इस दौरान अन्य मांगों को भी पूरा करने का आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि पूर्व की डबल इंजन की सरकार प्रदेश के हर व्यक्ति पर 1 लाख 2 हजार रुपये का कर्ज छोड़ कर गई है। प्रदेश में वर्तमान सरकार एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबन बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा उचित कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके परिणाम हम सभी को जल्द ही देखने को मिलेंगे।
राजस्व मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से प्रदेश को हर प्रकार से नुकसान उठाना पड़ा है। इसी दृष्टि से प्रदेश को फिर से पटरी पर लाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए 4500 करोड़ रुपये का राहत पैकेज जारी किया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जहां मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है वहीं प्रदेश के लोगों को रोजगार देने की दिशा में भी उचित कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें अकेले शिक्षा विभाग में 6 हजार से ज्यादा पदों को भरने का सिलसिला शुरु किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी गारंटियों के प्रति वचनबद्ध है, जिसे चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर वर्ग की हितैषी है, आगामी वर्षों में भी लोगों के हित अनुरूप कार्य किए जाएंगे।
कार्यक्रम के उपरांत राजस्व मंत्री ने मोक्ष फाउंडेशन द्वारा संचालित नशा मुक्ति केन्द्र का भी निरीक्षण किया।