Shimla: उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आज यहाँ वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत लंबित मामलों का निपटारा करने के सम्बन्ध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला शिमला के लंबित 32 मामलों पर खंड वार विस्तृत चर्चा की गई, जिसमे वन मंडल ठियोग के 03, वन मंडल शिमला शहरी के 09, शिमला ग्रामीण के 08 एवं कोटगढ़ क्षेत्र के 11 मामलें शामिल रहे।
उपायुक्त ने कहा कि जिला में वन संरक्षण अधिनियम के तहत अधिकतर मामले यूजर एजेंसी के पास लंबित हैं। उन्होंने यूजर एजेंसियों को सभी लंबित मामलों पर उचित कार्यवाही के निर्देश दिए ताकि विकास कार्यों में गति प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत लंबित मामलों का निपटारा करने में वन मंडल अधिकारियों की अहम भूमिका रहती है। उन्होंने अगली बैठक में सभी वन मंडल अधिकारियों को अपने मंडल से सम्बंधित लंबित मामलों की प्रेजेंटेशन देने के निर्देश दिए ताकि मामलों की वास्तविक स्थिति का पता चल सके।
उन्होंने कहा कि बैठक का उद्देश्य औपचारिकताएं पूर्ण करना नहीं है अपितु विकास कार्यों को गति प्रदान करना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी इसी दृष्टि से कार्य करने के निर्देश दिए ताकि वन संरक्षण अधिनियम के तहत लंबित मामलों का जल्द निपटारा हो सके। बैठक में वन विभाग एवं यूजर एजेंसी के अधिकारीगण एवं कंसलटेंट उपस्थित रहे।