शिमला, 09 जून उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में आज यहां मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में योजना के अंतर्गत जिला शिमला में 300 के भौतिक लक्ष्य में से 68 उद्यमों को स्थापित करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त 144 नए आवेदनांे में से आज 120 आवेदनों को जिला स्तरीय समिति के विचार-विमर्श के लिए अनुमोदित किया गया है, जिसकी परियोजना लागत 25 करोड़ 50 लाख रुपये तथा 6 करोड़ 88 लाख रुपये की अनुदान राशि शामिल है।
उन्होंने बैकिंग अधिकारियों को लंबित पड़े मामलों को जल्द से जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए ताकि योजना का लाभ लोगों को प्राप्त हो सके।
इस अवसर पर वित्त वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की पहली बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने की। उन्होंने कहा कि योजना को वर्ष 2020 से शुरु किया गया था, जिसके अंतर्गत जिले में अब तक 433 आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत प्राप्त मामलों में से 389 मामलों को बैंकों को भेजा गया है तथा 168 मामलों में ऋण स्वीकृत किए जा चुके है। इसके अतिरिक्त 139 ऋण मामले प्रक्रियाधीन है।
उन्होंने कहा कि यह एक क्रेडिट लिंक्ड अनुदान योजना है, जिसमें उद्यमों को अधिकतम 10 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन पात्र परियोजना लागत का 35 प्रतिशत की दर से अनुदान प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि जिला में वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट के तहत सेब का चयन किया गया है। बैठक में महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र योगेश गुप्ता, एलडीएम यूको बैंक एके सिंह, उप-निदेशक बागवानी देशराज शर्मा एवं विभिन्न बैंकों के अधिकारीगण उपस्थित थे।