धर्मशाला, 27 फरवरी। केंद्रीय सूचना प्रसारण, युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला स्मार्ट सिटी परियोजना में भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ कार्य करने को कहा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना में धर्मशाला को अगले 100 वर्षों की जरूरतों के हिसाब से तैयार करें। ऐसी योजनाओं पर कार्य करें जिससे यहां वैश्विक स्तर की व्यवस्थाएं खड़ी हों।
अनुराग ठाकुर सोमवार को धर्मशाला में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ‘दिशा’ की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सांसद किशन कपूर और इंदु गोस्वामी, विधायक भवानी पठानिया तथा रणवीर निक्का विशेष रूप से उपस्थित रहे।
इन योजनाओं की प्रगति का लिया जायजा
बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्मार्ट सिटी मिशन धर्मशाला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एकीकृत बाल विकास योजना, मिड डे मील योजना, डिजिटल भारत, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एमपी लैड फंड्स, सांसद आदर्श ग्राम योजना सहित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा एवं समीक्षा की गई ।
केसीसी लोन के लिए 20 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
केंद्र सरकार ने आम बजट 2023 में केसीसी लोन (किसान क्रेडिट कार्ड) के लिए 20 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें खासकर डेयरी, पशुपालन व मत्स्य पालन से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में बनाए जा रहे अमृत सरोवरों को व्यापक दृष्टि से विकसित करें, ताकि ये जल संरक्षण में उपयोगी होने के साथ साथ रोजगार सृजन का भी जरिया बनें। अमृत सरोवर भू-जल स्तर में वृद्धि और सिंचाई एवं पेयजल जरूरतों को पूरा करने में मददगार होंगे। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों के आसपास सुंदरीकरण करने के साथ ही उन्हें मत्स्य पालन गतिविधियों से भी जोड़ें।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि जल संरक्षण के लिए पहाड़ों और घाटियों में संकरी जगहों पर छोटे बांध बनाने के विकल्प तलाशें। इससे जल संरक्षण के साथ साथ वहां जलीय खेल गतिविधियों के अवसर भी बनेंगे।
मिड डे मील में मोटे अनाज के उत्पाद शामिल करने पर करें विचार
अनुराग ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। इसे देखते हुए कांगड़ा जिले में भी मोटे अनाज के उत्पादन और इस्तेमाल में बढ़ोतरी पर बल दें। उन्होंने कहा कि जिले में स्वयं सहायता स्मूहों को मोटे अनाज की खेती से जोड़ने की दिशा में काम करें। उनके उत्पादों को अच्छी मार्केट प्रदान करें। उन्होंने मोटे अनाज के पोषक तत्वों को देखते हुए स्कूलों में मिड डे मील में मोटे अनाज के उत्पाद शामिल करने पर विचार करने को कहा।
किसानों की सफलता की कहानियों का करें प्रचार प्रसार
सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि जिले में किसानी-बागवानी में अच्छे काम से मिसाल कायम करने वाले किसानों की सफलता की कहानियों को लोगों के सामने लाएं, ताकि अन्यों को उनसे प्रेरणा मिले। हिमाचल दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के साथ साथ अन्य माध्यमों से उनका प्रचार प्रसार करें । उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों को संगठित तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि सफलता का एक मॉडल विकसित किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को इसे लेकर रोड मैप तैयार कर साझा करने को कहा।
खनन लीज वाले क्षेत्रों में वैज्ञानिक अध्ययन की जरूरत
अनुराग ठाकुर ने जिले में खनन लीज वाले क्षेत्रों में वैज्ञानिक विधि से अध्ययन की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में जिन क्षेत्रों में खनन लीज दी गई हैं, वहां उसका क्या प्रभाव रहा है, वह देखने-सझने के लिए सैटेलाइट चित्र डाटा के अध्ययन के अलावा ड्रोन सर्वे कराएं, ताकि भविष्य के लिए क्या कदम उठाने हैं, इसकी स्पष्टता हो। उन्होंने अधिकारियों को जिला खनिज फाउंडेशन फंड कार्यक्रम के तहत साल 2016 से अब तक एकत्रित धनराशि और संबंधित क्षेत्रों में उसके आनुपातिक आंबटन का ब्योरा साझा करने के निर्देश दिए।
अनुराग ठाकुर ने एमपी लैड फंड का ब्योरा लेते हुए साल 2019, 20 और 21 में विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने इस अवधि में भूमि विवाद अथवा अन्य कारणों से जो कार्य आरंभ नहीं हुए हैं, उनके लिए जारी धनराशि लौटाने के निर्देश दिए ताकि उसे अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जा सके। अनुराग ठाकुर ने सभी जनप्रतिनिधियों तथा समिति के गैर सरकारी सदस्यों से जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार वेलनेस सेंटर और टेलीमेडिसिन सेवाओं का जायजा लेने और अगली बैठक में फीडबैक साझा करने को कहा। उन्होंने सोलर रूफ टॉप योजना को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया तथा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सोलर गांव और पंचायत बनाने की दिशा में काम करने को कहा। केंद्रीय मंत्री ने बैठक में कुछ विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति तथा अपने स्थान पर जूनियर अधिकारियों को भेजने पर नाराजगी जताते हुए जिला प्रशासन को अनुपस्थित अधिकारियों से जवाब तलब करने के निर्देश दिए।
सांसदों-विधायकों ने दिए जरूरी सुझाव
बैठक में सांसद किशन कपूर और इंदु गोस्वामी, विधायक भवानी पठानिया तथा रणवीर निक्का तथा गैर सरकारी सदस्यों ने विकास कार्यों को लेकर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। जनप्रतिनिधियों ने सभी से एक टीम की तरह कार्य कर योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने तथा हर नागरिक तक उनका लाभ पहुंचाने पर बल दिया।