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शिमला: विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर 1 अरब 3 करोड़ 83 लाख 58 हजार 500 रुपये की राशि व्यय

शिमला, 05 अप्रैलः वित्त वर्ष 2021-22 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग शिमला के तहत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर 1 अरब 3 करोड़ 83 लाख 58 हजार 500 रुपये की राशि व्यय की गई, जो कुल आबंटित बजट का शत-प्रतिशत है। यह बात आज शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, संसदीय कार्य, विधि एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बचत भवन में आयोजित जिला कल्याण समिति की बैठक के दौरान कही।


उन्होंने कहा कि विभाग के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 में 67 हजार 866 लाभार्थियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया गया। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के अंतर्गत जिला शिमला में स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के अंतर्गत लंबित 405 मामलों को अनुमोदन प्रदान किया गया। योजना के अंतर्गत नए मकान के निर्माण कार्य के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है।


उन्होंने कहा कि अनुवर्ती कार्यक्रम योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के 64 प्राप्त मामलेे, दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 78 मामले, कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं समवर्गी क्रियाकलापों के अंतर्गत 283 मामले, अतर्जातीय विवाह पुरस्कार के अंतर्गत 6 मामले, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत 20 मामले तथा दिव्यांग विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत 12 मामलों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

उन्होंने कहा कि जिला शिमला में अब तक कुल 66 हजार 468 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा बजट में की गई नई घोषणा के अंतर्गत होने वाली अधिसूचना से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा और अधिक बढ़ जाएगा, जिससे और अधिक लोग लाभान्वित होंगे।

उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा प्रदेश में अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं के प्रचार एवं प्रसार के लिए विभाग तथा उपमण्डल स्तर के अधिकारियों को और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। इसी कड़ी में आगामी 08 अप्रैल, 2022 को होने वाली विशेष ग्राम सभा बैठक में योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से कार्य सूची का अंश बनाया जाएगा, जिसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।  

उन्होंने कहा कि उपमण्डल स्तर पर उपमण्डलाधिकारी का एक विशेष औहदा होता है। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार एवं प्रसार करने के लिए विभागों के साथ तालमेल स्थापित कर कार्य करने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण परिवेश में रह रहे लोगों को योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने जिला कल्याण अधिकारी को योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष शिविरों का आयोजन करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि यदि किसी पेंशन धारक की मृत्यु होती है तो उसकी जानकारी जिला कल्याण अधिकारी को प्रदान करने के लिए पंचायत सचिव एवं नगर पंचायत सचिव की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि पेंशन का दुरुपयोग न हो सके। उन्होंने सभी उपमण्डलाधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों को आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य करने को कहा ताकि प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हो सके।

बैठक में विधायक रोहित ठाकुर, बलबीर वर्मा, महापौर नगर निगम शिमला सत्या कौंडल, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, समस्त उपमण्डलाधिकारी, तहसील कल्याण  अधिकारी कपिल शर्मा, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

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