शिमला, 17 फरवरी सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाए। यह विचार आज उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने परियोजना अधिकारियों को स्थानीय पंचायत व स्थानीय नागरिकों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने की अपील की ताकि कार्यपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत क्षेत्र के स्कूलों व स्वास्थ्य संस्थानों में परियोजना कार्यों के उपरांत किसी प्रकार का नुकसान न हो, इसका भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है।


इस अवसर पर स्थानीय पंचायतों के प्रधानों ने भी अपने सुझाव रखें। उनकी मांग के अनुरुप पुनर्वास व समझौते के अंतर्गत प्रभावितों को मिलने वाली राशि को बढ़ाने की मांग की, जिस पर समिति ने इस संबंध में सरकार को अवगत करवाने की बात कही। समिति अध्यक्ष एवं उपायुक्त आदित्य नेगी ने संबंधित पंचायतों के प्रतिनिधियों द्वारा अन्य सुझावों को भी सरकार के ध्यानार्थ लाने की बात कही। उन्हांेने बताया कि जिला शिमला ग्रामीण क्षेत्र के चेवड़ी, भराड़ा, ओगली, बाग पंचायत तथा कुमारसैन की मोगड़ा पंचायत की भूमि इसमें सम्मिलित है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के अनुरूप भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में पारदर्शिता बरती जाएगी।


समिति द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का क्रियान्वयन एवं समय-समय पर समीक्षा की जाती रहेगी। उन्होंने बताया कि प्रावधान अनुसार परियोजना प्रभावित क्षेत्र में परिवारों का सर्वेक्षण व गणना करवाई गई। इसके अतिरिक्त भू-मालिकों एवं उनके भूमि अधिग्रहण संबंधी विवरण तथा अन्य आवश्यक विवरण की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व सम्बद्ध क्षेत्रों में जन सफाई आयोजन के तहत विचार-विमर्श सुझावों एवं आपत्तियों को भी सम्मिलित किया गया ताकि योजना को अंतिम रूप दिया जा सके।


बैठक में संयोजक अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) राहुल चौहान, उपमण्डलाधिकारी शिमला ग्रामीण निशांत कुमार, प्रधान सलाहकार एसजेवीएनएल डाॅ. एमपी सूद, भू अर्जन अधिकारी सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना अश्वनी सूद, तहसीलदार सुन्नी सुनिल चौहान, तहसीलदार कुमारसैन रमेश सिंह, विभिन्न ग्राम पंचायत प्रधान व अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

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