धर्मशाला 27 जनवरी: ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन एवं मछली पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज नगरोटा बगवां विधान सभा क्षेत्र के बड़ोह में नए बनाये गए विकास खंड कार्यालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र के विधायक अरुण मेहरा विशेष तौर पर मौजूद थे।
  कंवर ने कहा कि नगरोटा बगवां विधान सभा क्षेत्र में अब दो विकास खण्ड कार्यालय कार्य करेंगे। बडोह में नया विकास खण्ड कार्यालय खोलने से चंगर क्षेत्र की 20 पंचायतों के विकास कार्य में और अधिक  तेजी आएगी। बड़ोह में विकास खण्ड कार्यालय आने से चंगर क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया गया है। नजदीक कार्यालय आने से लोगों के धन और  समय की बचत भी होगी।
     उन्होंने कहा कि पंचायतें सरकार का महत्वपूर्ण अंग हैं जो ग्रामीण स्तर तक आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय को मजबूत करने तथा राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की योजनाओं को लागू करने की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने कहा कि विकास खण्ड कार्यालय के माध्यम से ही सभी पंचायतों में विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार गांवों विकास के लिये प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, परिवहन एवं संचार के सीमित साधनों की कमी और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए 412 नई ग्राम पंचायतों का सृजन किया गया। इस दौरान उन्होंने विकास खंड भवन बडोह के लिए चिन्हित भूमि का निरीक्षण भी किया तथा साथ ही पशु चिकित्सालय बड़ोह का भी निरीक्षण किया।
कहा…..सबका विकास सरकार की प्राथमिकता
  ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि सबका विकास सरकारी की प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार ने अपनी पहली ही मंत्रीमण्डल की बैठक में बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि स्वर्ण जयंती नारी सम्बल योजना के अन्तर्गत 65 से 69 वर्ष की महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है। प्रदेश सरकार ने राज्य की गरीब परिवारों से संबंधित कन्याओं के विवाह के समय 31 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शगुन योजना शुरू की है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत पात्र परिवारों को 51 हजार रुपये प्रदान किये जा रहे हैं।
  वीरेन्द्र कंवर नेे कहा कि प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना लागू की है जिसके अन्तर्गत केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल नहीं हो पाने वाले 3.23 लाख परिवारों को मुफ्त गैस कनैक्शन प्रदान किए गए हैं। इन दोनों योजनाओं के सफल संचालन से हिमाचल को देश का प्रथम चूल्हा धुंआमुक्त राज्य घोषित किया गया है।
  कंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हाल ही में 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के 52वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर सभी के कल्याणार्थ कई घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि प्रतिमाह 60 यूनिट विद्युत खपत पर प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं से कोई विद्युत शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिससे उनकी विद्युत खपत प्रति यूनिट शून्य मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त 125 यूनिट विद्युत खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट एक रुपया विद्युत शुल्क लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की हितैषी है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कर्मचारियों को बहुत सारे वित्तिय लाभ दिए हैं।
  ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कि हिमकेयर योजना के तहत पांच लाख से अधिक परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका है। इस योजना के तहत 2.17 लाख लोगों के उपचार के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए जा चुके हैं। उन्होंने विधायक की मांग पर चंगर क्षेत्र की सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया।
वीरेंद्र कंवर ने मतियारी में निर्माणाधीन गौ सदन का किया निरीक्षण
  ग्रामीण विकास, पशुपालन मंत्री ने मतियारी में निर्माणाधीन माता नारदा शारदा गौ सेवा सदन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को गौ सदन का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने और यहां पशुओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेसहारा पशुओं की समस्या के स्थायी समाधान और इन पशुओं को छत मुहैया करवाने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने गौ सदन के किनारे चारदीवारी लगाने केे लिए 35 लाख रुपये देने की घोषणा की।
क्षेत्रीय पशु चिकित्सालय का किया निरीक्षण
  इसके उपरांत वीरेंद्र कंवर ने नगरोटा में 1.7 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले क्षेत्रीय पशु चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पशु अस्पताल में पशुओं के इलाज की आधुनिक तकनीक लोगों को यहां प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश का तीसरा पशु अस्पताल है जिसका निर्माण नगरोटा बगवां में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषकों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को तभी पूरा किया जा सकता है, जब किसान भी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक हों।

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