राज्य सभा सांसद सुश्री इन्दु बाला गोस्वामी ने बित मन्त्री निर्मला सीतारमण द्वारा बर्ष 2023 के केन्द्रीय बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा की अमृत काल का यह पहला बजट है जो बिकसित भारत के भव्य सपने को साकार करने की एक मजबूत नीब तैयार करेगा तथा इसके लिए उन्होंने बित मन्त्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बधाई दी उनहोंने कहा की नए बजट से हिमाचल प्रदेश के 90 प्रतिशत लोगों को सीधा लाभ मिलेगा
केन्द्रीय बजट की सराहना करते हुए उन्होंने कहा की इस बजट में बागबानी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए रखे गए 2 ,200 करोड़ रूपये के प्राबधान से बागबानों को रोग मुक्त बागबानी पौधों की आपूर्ति और उच्च गुणबत्ता के बागबानी उपकरणों / तकनीक के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में सेब की पैदाबार को बढ़ाया जा सकेगा तथा राज्य को सेब राज्य से फल राज्य के रूप में बिकसित करने के सपने को साकार किया जा सकेगा तथा ग्रामीण स्तर तक बागबानी के प्रसार से किसानों की आय को दुगना करने के लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा ।
राज्य सभा सांसद सुश्री इन्दु बाला गोस्वामी ने केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप स्थापित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फण्ड की स्थापना के प्रस्ताब से हिमाचल प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य को लाभ मिलेगा तथा कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप स्थापित होने से किसानों को दिल्ली , लुधियाना या चण्डीगढ़ की मण्डियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे बल्कि उनके उत्पाद घर दरबाजे पर ही बिक जायेंगे।
राज्य सभा सांसद सुश्री इन्दु बाला गोस्वामी ने जनजातीय समुदाय के लिए 15000 करोड़ रूपये की लागत से शुरू की जा रही प्रधान मन्त्री पी बी टी जी बिकास मिशन की सराहना करते हुए कहा की इससे हिमाचल प्रदेश के सम्पूर्ण जनजातीय क्षेत्रों के अतिरिकत निचले क्षेत्रों में रह रहे गद्दी , गुज्जर आदि समुदाय को आबास ,पेयजल , स्वच्छता , शिक्षा , पोषहार और सड़क सुबिधाओं का प्राबधान किया गया है जिससे जनजातीय क्षेत्रों में खुशहाली का नया दौर शुरू होगा / उन्होने कहा की एकलव्य मॉडल आबासीय बिद्यालयो में अध्यापको की भर्ती और शैक्षणिक ढांचे के बिकास से जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को अब शहरों की और नहीं भागना पड़ेगा।
राज्य सभा सांसद सुश्री इन्दु बाला गोस्वामी ने कहा की प्रधान मन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना की नई सब स्कीम के अंतर्गत मछुआरों , फिश वेंडर्स तथा छोटे उद्यमियों को मछली क्षेत्र में बेहतर सुबिधायें , वैल्यू चेन और ढांचागत बिकास के लिए बजट में 6000 करोड़ की योजना से राज्य के जलाशयों के माध्यम से रोजगार चलाने बाले समूहों को मछलो क्षेत्र में नए आर्थिक अबसर मिलेंगे और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुदृड़ होगी।
