शिमला: प्रदेश मुख्यमंत्री ने बताया कि विश्व बैंक ने 1825 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय वाली शिमला जलापूर्ति एवं सीवरेज सर्विस डिलिवरी प्रोग्राम के नेगोशिएशन पैकेज को मंजूरी दे दी है। जिससे इस परियोजना के अन्तर्गत ग्रेटर शिमला क्षेत्र में जलापूर्ति सेवाओं में सुधार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल 1825 करोड़ रुपये में से विश्व बैंक 1168 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जबकि शेष 657 करोड़ रुपये की राशि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

उन्होंने कहा परियोजना नगर निगम शिमला में 24 घंटे जलापूर्ति सुनिश्चित करने के अलावा सीवरेज सेवाओं को मजबूत करेगी। इस परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2050 तक पानी की मांग को पूरा करने के लिए सतलुज नदी से अतिरिक्त 67 एमएलडी की जलापूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिमला के पेरी-अर्बन क्षेत्रों में भी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी ताकि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले कुफरी, शोघी, घणाहट्टी और अतिरिक्त योजना क्षेत्रों की वर्ष 2050 तक जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

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