उपायुक्त ने अपने कार्यालय कक्ष में वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रमाण पत्र के संदर्भ में बैठक ली.

शिमला: उन्होंने बताया कि इस बैठक में सड़कों,एंबुलेंस रोड, गैस गोदाम, अग्निशमन केंद्र, सामुदायिक भवन संबंधित 49 मामलों पर गहनता से विचार विमर्श किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए.
उन्होंने बताया कि वर्तमान प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा समावेशी विकास को महत्व दिया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग लाभान्वित हो सके.

उपायुक्त ने उपस्थित वन अधिकारियों एवं पंचायत जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद स्थापित किया और उन्हें वन अधिकार अधिनियम 2006 की बारीकियों से अवगत करवाया. इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राहुल चौहान , जिला परिषद सदस्य विशाल शांकटा एवं अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित थे.

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