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जनसमस्याओं का घरद्वार समाधान सरकार की प्राथमिकता : सरवीण चौधरी

धर्मशाला , 4 जुलाई   :- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी  ने कहा कि प्रशासन को संवेदनशील व जवाबदेह बनाकर जन समस्याओं का घर द्वार पर ही समाधान उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है।         सरवीण चौधरी ने आज  शाहपुर विधान सभा क्षेत्र में  ग्राम बेंटलु , रछियालु व कुठमा में जनसंवाद कार्यक्रम में बोल रहीं थीं । उन्होंने कहा कि  प्रदेश के लोगों से रूबरू होकर कर जन समस्याओं को त्वरित समाधान प्रदेश सरकार के सुशासन के अभिनव उदाहरण है।          

सरवीण चौधरी ने  कहा कि जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के तथा जन शिकायतों का त्वरित समाधान करने के लिए जनमंच कार्यक्रम कारगर सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन लोगों की समस्याओं, शिकायतों, मांगो व सुझावों को दर्ज करवाने के लिए काफी लाभदायक  सिद्ध हो रही है।           इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को यह बताना है कि कैसे लोगों द्वारा इन विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है तथा इन योजनाओं से लोगों के आवास, पेयजल की उपलब्धता, भोजन, स्वास्थ्य तथा पोषण, जीवनयापन तथा वित्तीय समावेश पर क्या बदलाव हुए हैं। इन योजनाओं में मुख्यतः प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातरू वंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण एवं शहरी), जल जीवन मिशन एवं अमरूत, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत हैल्थ एण्ड वैलनेस सैन्टर तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शामिल हैं।             

सरवीण चौधरी ने कहा कि बेटी है अनमोल योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार में जन्मी दो बेटियों  को 21000 रुपये प्रति बालिका की दर से जन्म उपहार राशि प्रदान की जा रही है जिसे बालिका के नाम बैंक या डाकघर में जमा करवाया जा रहे हैं ।  योजना के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2021-22 में 30851 लड़कियों के पक्ष में 9 करोड़ 5 लाख 45 हजार रुपए स्वीकृत किए गए । बेटी बचाओ बेटी पढा़ओ योजना के अन्तर्गत लड़कियों की सुरक्षा  एवं शिक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है । प्रधानमंत्री मात्रृ वंदना योजना के अन्तर्गत ऐसी सभी गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं का, जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों के साथ नियमित रोजगार में नहीं हैं या जो किसी कानून के अर्न्तगत समान लाभ प्राप्त नहीें कर रही हैं, को प्रथम बच्चे के जन्म के दौरान 5000 रुपए की राशि तीन किश्तों में प्रदान की जाती है । इसके अतिरिक्त पात्र महिला को 1000 रुपए जननी सुरक्षा योजना के अर्न्तगत स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी प्रदान किए जाते हैं ।               

सरवीण  चौधरी  ने कहा की बेंटलू में सामुदायिक  भवन  के ऊपर की मंजिल  बनाने के लिए 2 लाख 50 हज़ार तथा महिला मंडल रछियालु पर डेढ़ लाख रुपये व्यय  किये जा रहे हैं । इसके अलावा रजोल में  2 करोड़ 20 लाख  की लागत से 33 केवीए विद्युत उपकेंद्र का  निर्माण किया गया  जिसमें लगभग 5  पंचायतें लाभान्वित हुई हैं । जलजीवन मिशन चरण 2 के अंतर्गत  ग्राम पंचायत  कुठमा में 118  नलके लगाने का प्रावधान  है   जिसमें   7 लाख 18 हज़ार रुपये  व्यय होंगे । 3 लाख 12 हज़ार की लागत से  रछियालु में भी 52 नलके लगाए जाएंगे। सरवीण ने  अपनी  विधायक निधि से  10  महिला मण्डलों  को 1 लाख  के  चेक वितरित किये गए । कुठमा में शमशान घाट  शेड बनाने के लिए 2 लाख रुपये देने की घोषणा की ।

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